“‘Rule of Law’ है, लेकिन ‘Chewing Law’ नहीं है – Supreme Court का लॉजिक लेजेंडरी है!” 😵⚖️
📣 जब RTI भी हार मान जाए – एक Tobacco Free न्यायालय की महागाथा! 🔥 बड़ी अदालत, बड़ी बातें, और तंबाकू मुक्त ‘गप्पें’! 🔥 📄 CIC Order यहाँ पढ़ें नमस्कार साथियों 👋, मैं Aditya Pandey —जनहित RTI का सुपारीकांड विशेषज्ञ —आपको एक और “प्रेरक पराजय” सुनाने आया हूं। कुछ माह पहले Allahabad High Court में RTI डालकर पूछा था कि— क्या परिसर में तंबाकू निषेध का पालन हो रहा है? क्या किसी वकील, क्लर्क, या बाबू पर कार्रवाई हुई जो सुपारी ठोकते पकड़े गए? उस RTI का निष्कर्ष था — "सूचना उपलब्ध नहीं है", "रिकॉर्ड में नहीं है", "कोई विशेष निर्देश मौजूद नहीं।" तब सोचा, क्यों ना बड़े भाई Supreme Court से ही पूछ लिया जाए! और वही शुरू होती है इस गाथा की नई किस्त...🧐👇 🧾 Supreme Court RTI: सवाल वो ही, टोन थोड़ा सख्त RTI डाली और पूछा: क्या Supreme Court परिसर भी तंबाकू मुक्त जोन है—केवल बोर्डों तक या ज़मीनी सच्चाई तक? कितने चालान, कितनी कार्रवाई, पिछले 5 वर्षों में? अगर कोई बार में सुपारी फांकते पकड़ा गया, तो उसकी रिपोर्ट कौन फाइल कर...